Budget Expectations : यह उम्मीद इस वजह से भी है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यूपी का हिस्सा भी आने वाले संसदीय चुनाव से पहले बड़ा होना चाहिए।
इस बार के केंद्रीय बजट में यूपी का हिस्सा तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान है। यह उम्मीद इस वजह से भी है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यूपी का हिस्सा भी आने वाले संसदीय चुनाव से पहले बड़ा होना चाहिए। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अनुदान एवं ऋण एवं अग्रिम के रूप में यह राशि प्राप्त होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
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केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि के वास्तविक आंकड़े केवल 2020-21 तक ही उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में यूपी का हिस्सा 1,72,614 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस मामले में, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में 1,06,687 करोड़ रुपये, सब्सिडी के रूप में 57,746 करोड़ रुपये और केंद्र से ऋण और अग्रिम के रूप में 8,181 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
चालू वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है
2021-22 और 22-23 वित्तीय वर्षों में केंद्र से प्राप्त धन की अनुमानित राशि ही उपलब्ध है। उनके मुताबिक 2021-22 के लिए यह करीब 2,14,581 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें केंद्रीय करों के राज्य हिस्से के रूप में 1,14,894 करोड़ रुपये, सहायता अनुदान के रूप में 87,963 करोड़ रुपये और ऋण और अग्रिम के रूप में 11,723 करोड़ रुपये शामिल हैं। जबकि 2022-23 में इन मदों के तहत 2,57,651 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है। यह 2021-22 के अनुमान से 20 फीसदी अधिक है।
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