नई दिल्ली: आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्सपोर्ट और टैक्स रिफॉर्म पर है| उन्होंने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिला है| अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया|
अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी गाइडलाइंस आसान की जाएगी| बता दें कि ईसीबी विंडो के तहत भारत की कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाने की योग्य हैं| निर्मला सीतारमण के मुताबिक फॉरेक्स लोन नियम को आसान बनाया गया|
निर्मला सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा| वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी| इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू किया जायेगा| ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी| असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा| यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा|
निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है| 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्च किया गया है| नई स्कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा| वहीं एक्सपोर्ट में ई-रिफंड जल्द लागू होगा|
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 को 4 अलग-अलग शहरों में मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा| देश के सभी पोर्ट पर मैनुअल क्लियरेंस दिसंबर 2019 से खत्म होगा|
निर्मला सीतारमण के मुताबिक अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं| इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है| बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है| इसके साथ ही क्रेडिट आउटफ्लो की जानकारी के लिए 19 सितंबर को PSU बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी| इससे पहले इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए निर्मला सीतारमण दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं|
