जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में जारी प्रशासनिक गतिविधियों के बीच स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश के साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है|

मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है| वहीं लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी| अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है|

जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है| सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है| गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा- राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे| यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है| इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है|