प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी के नेतृत्व में शिक्षकों की पदोन्नति, वेतन निर्धारण, अवशेष वेतन, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतन आदि लंबित मामलों से नाराज शिक्षकों ने सोमवार से क्रमिक सत्याग्रह शुरू कर दिया है।
लालमणि द्विवेदी का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने 10 जुलाई को जिले के सभी प्रधानाचार्यों को आदेश जारी कर विद्यालयों में लंबित समस्त देयकों एवं एरियर संबंधी प्रकरणों का अविलंब निस्तारण करने का आदेश दिया है। वह प्रत्येक तीन माह में ऐसे आदेश देते रहते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आदेश सिर्फ दिखावा है। उन्हीं के कार्यालय में ही अनेक शिक्षकों के मामले लंबित पड़े हैं। निर्णय लिया गया कि जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता, तब तक क्रमिक सत्याग्रह जारी रहेगा। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया।
पहले दिन का क्रमिक सत्याग्रह नील रतन चौधरी के प्रधानाचार्य पद के वेतन निर्धारण, राजमणि सिंह का एरियर बिल मंगाने और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शशिकांत मिश्र को जीपीएफ संबंधी सूचना प्रदान किए जाने की मांग को लेकर हुआ। सत्याग्रह में डॉ. अरुण कुमार चौबे, डॉ. सुनील कुमार शुक्ला, डॉ. देवी शरण त्रिपाठी, शशिकांत मिश्र, बीएन त्रिपाठी, स्वतंत्र कुमार, राम विजय सिंह, अंजनी कुमार, इमरान खान आदि मौजूद रहे।
बोर्ड परीक्षा के साथ अन्य शुल्क बढ़ाने की मांग
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने बोर्ड परीक्षा शुल्क के साथ अन्य छात्र निधियों के शुल्क भी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही कक्षा नौ एवं 11 के रजिस्ट्रेशन शुल्क में प्रधानाचार्यों के लिए कम से कम 20 रुपये और कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा शुल्क में प्रधानाचार्य के प्रयोजनाथ धनराशि कम से कम 25 रुपये किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रवक्ता एसपी तिवारी का कहना है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सरकार वेतन के अलावा कोई आर्थिक मदद नहीं करती। अनुरक्षण, बिजली, पानी, भवन मरम्मत के लिए कोई शुल्क नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के हित में कम से कम स्कूल की बिजली व पानी मुफ्त कर दे।
